छत्तीसगढ़ में बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर: पर्यटन, वन और जल संसाधन विभागों को संयुक्त कार्य योजना बनाने के निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, वन और जल संसाधन विभागों को संयुक्त रूप से समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य के वन क्षेत्रों, जल संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहरों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने पर्यटन को राज्य के विकास का एक अहम माध्यम बताते हुए कहा कि इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
बस्तर, जशपुर और भोरमदेव में विकसित होंगे कॉरिडोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर, जशपुर, चंपारण और भोरमदेव जैसे क्षेत्रों को टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर के अंतर्गत चित्रकोट जलप्रपात, कांगेर घाटी, बारसूर, ढोलकल जैसे स्थलों का विकास होगा।
- जशपुर क्षेत्र में मधेश्वर मंदिर, कैलाश गुफा और मायली लेक जैसे स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में संवारा जाएगा।
- चंपारण धार्मिक टूरिज्म कॉरिडोर को विशेष महत्व दिया गया है, जहां वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का विस्तार होगा।
- भोरमदेव कॉरिडोर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत 145 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है।
वॉटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
राज्य के प्रमुख जलाशयों जैसे गंगरेल (धमतरी), कोडार (महासमुंद), हसदेव बांगो (कोरबा), सरोदा और चित्रकोट जलप्रपात में वॉटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही ट्रैकिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन को मिलेगा उद्योग का दर्जा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। इसके साथ ही होम स्टे योजनाओं, स्थानीय गाइडों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
फिल्म सिटी को भी मिलेगा बल
राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 95 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।
अधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे मिलकर स्थल चयन, ब्रांडिंग, प्रचार-प्रसार और अधोसंरचना विकास की संयुक्त रूपरेखा तैयार करें। इसके लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और टूर ऑपरेटरों से भी परामर्श लिया जाएगा।
समीक्षा बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पर्यटन सचिव अन्बलगन पी., उद्योग सचिव रजत कुमार, वन प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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